जेष्ठ ३२, डेस्क। मधेश प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ अन्तर्गत गठित दलित विकास समितिलाई एक स्वतन्त्र निकायको रुपमा स्थापना गर्नेुपर्ने र समितिको नेतृत्व दलित समुदायबाटै हुनुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।

दलित सरोकार मञ्च नेपाल,कञ्चनरुप नगरपालिका ८ सप्तरीले बुधबार जनकपुरमा दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ को उत्तर—विधायिकी परीक्षण सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा मधेश मामिलाका एवं राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले ‘दलित सशक्तिकरण ऐन, २०७६ एक अवस्था विश्लेषण ’ विषयमा प्रस्तुती गरेका थिए ।

विश्लेषक साहले गैरदलित समुदायका पदाधिकारीहरुको लागि दलितसँग सम्बन्धित सवालहरु प्राथमिकतामा नपर्ने भएकोले समितिको संरचनामा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएका थिए । उक्त ऐनले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश स्तरीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेपनि ५ बर्षमा ३ पटक मात्रै बैठक बसेको बताउँदै विश्लेषक साहले भने,‘मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षता भएको र मुख्यमन्त्री धेरै कामको जिम्मेवारीमा रहेको कारण यो समिति क्रियाशील हुनसकेको छैन ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रहने गरी प्रदेश स्तरीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाईमा दलित समुदायका यौनिक अल्पसंख्यक भएको व्यक्तिलाई अनिवार्य राख्नु पर्ने र १३६ वटै पालिकामा अनिवार्य गठन हुनु पर्ने यो समिति गठन गराई यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउने तथा समितिका पदाधिकारीहरुलाई काम कर्तव्य र अधिकारबारे अभिमुखकरण तालिम दिनुपर्ने साहले सुझाब दिएका छन् ।

ऐनमा प्रदेश स्तरीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति,पालिका तहमा स्थानिय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति,प्रदेश तहमा दलित विकास समिति र प्रहरी कार्यालयमा जातिय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाई रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर स्थानीय अनुगमन समिति बाहेक प्रदेश स्तरका तीनवटै समितिहरु बनेका छन् । तर राजनीतिक परिवर्तनको ठूलो असर यसमा पनि पर्दो रहेछ ।