|
चन्दन रजक
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा काज वा सरुवा गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा महादेवा गाउँपालिकाका सब इन्जिनियर रविन्द्र कुमार मण्लाडलाई सामाजिक विकास इकाई, राजविराजमा पठाइएको विषय विवादमा परेको छ।
सामाजिक विकास इकाई, राजविराजले मिति २०८३ असार २ गते जारी गरेको पत्रमार्फत रविन्द्र कुमार मण्लाडलाई गरिएको काज फिर्ता गर्दै साविककै कार्यालय महादेवा गाउँपालिकामा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो। तर, स्रोतका अनुसार त्यसपछि सामाजिक विकास इकाईमा नयाँ कार्यालय प्रमुख आएपछि उक्त निर्णय बदर गरी पुनः काजलाई निरन्तरता दिइएको दाबी गरिएको छ।
यस घटनाले प्रशासनिक निर्णयको पारदर्शिता, कानुनी प्रक्रिया तथा निर्णयको वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यता, महादेवा गाउँपालिकाको नामबाट चलानी नम्बर ८६४ पत्र उल्लेख गरिएको सब इन्जिनियर रविन्द्र कुमार मण्लाडलाई सामाजिक विकास इकाई, राजविराजमा पठाइएको पत्र सार्वजनिक भएपछि थप विवाद सिर्जना भएको छ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन महादेवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सम्पर्क गर्दा उनले आफ्नो कार्यालयबाट कुनै पनि काज वा सरुवा नगरिएको दाबी गरे। उनले उक्त चलानी नम्बर ८६४ गाउँपालिकाको आधिकारिक चलानी दर्ता अभिलेखमा नरहेको जानकारी दिँदै सम्बन्धित कर्मचारीको करार सम्झौता समेत रद्द भइसकेको बताए।
यदि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भनाइ सही हो भने गाउँपालिकाको नाममा जारी भएको पत्र कसले तयार गर्यो, चलानी नम्बर कसरी प्रयोग भयो र त्यसको आधारमा कर्मचारीलाई अर्को कार्यालयमा कसरी काम गराइयो भन्ने विषय थप अनुसन्धानको दायरामा आएको छ।
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा काज वा सरुवा गर्ने स्पष्ट कानुनी आधारबारे पनि प्रश्न उठेको छ। यस घटनाले मधेश प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूमा कानुन र प्रक्रिया पालना भएको छ वा पहुँच र प्रभावका आधारमा निर्णय हुने गरेको हो भन्ने आशंका समेत जन्माएको छ।
यस विषयमा सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाहरूले गरेका छन्।
