बैशाख १५, रौतहट / मेवालाल यादव । रौतहट जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न विकास योजनामा अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा कमिसनतन्त्र मौलाएको आरोप लगाउँदै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, रौतहटका जिल्ला अध्यक्ष राजिव रञ्जन यादवले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालयबाट रौतहटमा सञ्चालन हुने विशेषगरी पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा पर्यटन विकास कार्यालय मार्फत सञ्चालित योजनाहरूमा बेथिति, भागबण्डा, दलालतन्त्र तथा कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको आरोप लगाइएको छ।

जिल्ला अध्यक्ष यादवले सर्वोच्च अदालतको निर्णयविपरीत योजनाहरूको भागबण्डा गरिएको, संसदीय कोषबाहेक थप सयौँ योजनाहरू कमिसनका आधारमा वितरण गरिएको, कार्यालय प्रमुख नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित नभएको तथा दर्ता–चलानी किताबसमेत बाहिरबाट सञ्चालन गरिएको दाबी गरेका छन्।
त्यस्तै, निजी आवास योजनाअन्तर्गत आफन्त र पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिई योजना सञ्चालन गरिएको आरोप पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमार्फत सम्बन्धित निकायलाई सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाबाट योजना सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ। साथै, समस्याको शीघ्र समाधान नभएमा रौतहटका जिम्मेवार नागरिकहरू कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत जिल्ला अध्यक्ष यादवले दिएका छन्। उक्त ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा पर्यटन विकास कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पठाइएको जनाइएको छ। यसैबीच, सोही दिन जिल्ला अध्यक्ष यादवले पूर्वाधार विकास कार्यालय, गौर पुगेर योजनाको अनुगमन गरेका छन्। अनुगमनका क्रममा कार्यालय प्रमुख कार्यालय बाहिर रहेको तथ्य खुलेको बताइएको छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट हालसम्म १३ वटा योजनाको सम्झौता सम्पन्न भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।