|
असार १७, जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट चर्को विवादमा फसेको छ। मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार टुक्रे योजनाहरू समेटिएको भन्दै सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। यही विवादकै कारण प्रदेशसभा बैठक विगत ६ दिनदेखि स्थगन भएको छ।
एक सत्तारुढ सांसदका अनुसार, बजेटमा खरिद–बिक्रीको नियतसहित टुक्रे योजना थुपारिएको छ, भने अर्थमन्त्री सुनील यादव र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सरोज यादवको गृह जिल्ला रौतहट र महोत्तरीमा असमान रूपमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसरी विभेदपूर्ण बजेट ल्याइएपछि संशोधन बिना पास गर्न नदिने चेतावनी सांसदहरूले दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका उपसभापति विरेन्द्र सिंहले बजेटलाई ‘व्यक्तिवादी, वितरणमुखी र बिचौलिया–मुखी’ भन्दै तीव्र आलोचना गरेका छन्। अर्का कांग्रेस सांसद श्याम पटेलले बहुवर्षीय योजना र गौरवपूर्ण परियोजनाको अभावमा साना साना योजनाहरू मात्रै थुपारिएको बताए।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार, सांसदहरूले ह्विप मानेनन् र सरकारको आग्रहमा बैठक स्थगन गरिएको हो। असार ३० गतेभित्र बजेट पारित गर्नु संवैधानिक दायित्व भए पनि नयाँ मिति तय भइसकेको छैन। सभामुख रामचन्द्र मण्डलले दुई दिनभित्र बैठकको टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री सतिस सिंहले रौतहट र महोत्तरीमा बढी बजेट गएको स्वीकार गर्दै माग अनुसार बजेट गएको स्पष्ट पारेका छन्। तर, सांसदहरू भने सिलिङभन्दा कम बजेट पाएको भन्दै असन्तुष्ट छन्।
बजेट विवादकै कारण सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा देखिएको छ र समाधान नखोजिए बजेट पारितमा अन्योल अझै गहिरिने संकेत देखिएको छ।
