|
मंसिर २७, जनकपुरधाम। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशको आयोजना, कायापलटको सहकार्य र डीसीएको सहयोगमा वातावरण र मानव अधिकारको अवस्था विषयक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम हिजो जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ ।
डिसिए नेपालको सहयोगमा सञ्चालित संरक्षण परियोजना अन्तर्गत आज आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य डा. रिना यादवले मधेस प्रदेशमा शिक्षाको अवस्था खस्किँदै गएको र वातावरण प्रदुषणको स्थिति भयाभह रहेको बताउनु भयो । वातवरणीय मानव अधिकार संरक्षणका लागि राज्यको निकायलाई आयोगबाट पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइरहेको उहाँको भनाई थियो । हामीले जलवायु र पानी संकटबाट बच्न ड्याम र पोखरी र नदी प्रणालीलाई चलायमान बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
मधेस प्रदेश सरकारले हरियाली अभियानलाई जोड् दिँदै आएको उहाँले उल्लेख गर्नु हुँदै जसको अर्थ नै हरियाली प्रदेश बनाउनु रहेको बताउनु भयो । सरकारले अझै जलवायु सम्बन्धी नीति निमार्ण गर्न नसकेको तर छिट्टै ल्याउने पनि उहाँले जानकारी गराउनु भयो । इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई नेपालको संविधानको धारा ३० ले ग्यारेटि गरेको बताउनु भयो ।
तर, मधेस प्रदेशमा चुरे दोहन, वन विनास र फोहर प्रदुषणका कारण नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको उहाँले उल्लेख गर्नु हुँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले कानुन बनाएर नागरिकको वातावरणको हकलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । जलवायु परिवर्तनले समेत आम जनमानसमा प्रभाव पारिरहेकोले यसप्रति सरकार संवेदनशिल भई लाग्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालयका मानव अधिकार अधिकृत राहुल ठाकुरले मानव अधिकार घटनाको तथ्याङ्क हेर्दा अवस्था जटिल र सोचनीय रहेको बताउनु भयो । वातावरण संकटमा परेर आम मानिस हरेका दिन जसो आयोग र राज्य गुहार्न बाध्य भएको उहाँले बताउनु भयो ।
फोहर र प्रदुषको कारण मानवको स्वास्थ अधिकार हनन् भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । ‘प्रदुषणको संकटभन्दा पनि ध्वनी आक्रान्तले हरेक दुई दिनमा एक जनाको गुनासो आयोगमा आउने गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो–“हामीले जिम्मेवार निकायलाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्न बाध्य बनाउन आजको आवश्यक्ता हो ।” राज्यलाई आम नागरिक जस्तै नागरिकको मानव अधिकार र न्यायका लागि आयोगले पनि ध्यानाकर्षण गर्ने हुँदा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन हामी सबैको दायित्व रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
महिला अधिकारकर्मी ममता भट्टले महिला र अपाङ्गताको अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताउनु भयो । पत्रकार अनिल नीरालाले श्रम र विग्रदो वातावरणको अवस्थाप्रति सरकार जिम्मेवार हुनु पर्ने बताउनु भयो । अधिकारकर्मी जितेन्द्र मण्डलले सार्वजनिक रुपमा भएको कार्यक्रमहरुको रिपोर्ट संवन्धित निकायलाई बुझाउने गरिन्छ तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा नागरिकले जान्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको सहजिकरण गर्दै कायापलटका संस्थापक अध्यक्ष तथा युवा अभियन्ता दिवाकर उप्रेतिले वातावरणमा भइरहेको संकटलाइ न्युनिकरण गर्नका लागि राज्यले तत्कालै नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । राज्यले सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक र भूमिहीन लगायत पिछडिएका वर्गका लागि जलवायु वित्त दामाशाही हिसवाले बाँडफाड हुनु पर्ने र जलवायु सम्मेलनमा मधेस प्रदेशसमेतको सशक्त आवाज उठान हुनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
तस्बिरहरु :
